दिल्ली: गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर आज भी चल रहा बुलडोजर, पुलिस फोर्स की तैनाती, AAP बनी हुई है हमलावर

By Khabaram.Com On Jun 11, 2025

दिल्ली में अवैध झुग्गी झोपड़ी को हटाने का अभियान जारी है. मद्रासी कैंप समेत कई जगहों में झुग्गियों के ध्वस्तीकरण के बाद गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कैंप स्थित झुग्गियों को भी हटाया जा रहा है. भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद बुलडोजर के जरिए झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है. डीडीए ने पहले नोटिस जारी कर 10 जून तक इस जगह को खाली करने को कहा था. ध्वस्तीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है. डीडीए की जमीन पर लोगों ने सालों से अवैध निर्माण कर झुग्गियों और मकान बना लिए थे. कइयों ने दुमंजिला मकान भी बना लिए थे. यहां पर करीब 300 झुग्गियों को गिराया जाएगा. कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम और AAP नेता आतिशी इस भूमिहीन कैंप में जा सकती हैं.

JCB मशीनों के साथ पहुंची टीम

कई नोटिस देने के बाद आज इस इलाके में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है. मौके पर स्थानीय प्रशासन JCB मशीनों और बिजली विभाग के साथ मौजूद है. कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है.

अवैध निर्माण को हटाए जाने को लेकर DDA ने पहले ही 10 जून तक जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था. इस बीच डीडीए ने भूमिहीन झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) कैंप स्थित मकानों पर फिर से नोटिस लगा दिया है. अतिक्रमण करने वालों को अगले 3 दिनों में जगह खाली करने को कहा गया है.

DDA चला रहा ध्वस्तीकरण का अभियान

कैंप में अधिकतर निवासी प्रवासी लोग हैं और ये मजूदर हैं. इस कैंप में पहले भी 3 बार ध्वस्तीकरण का अभियान का चलाया जा चुका है. यहां ध्वस्तीकरण अभियान पिछले साल मई और जून के साथ-साथ 2023 के जुलाई में चलाया गया. अधिकारियों के अनुसार, कैंप में रहने वाले सिर्फ 1,862 परिवार ही पात्र पाए गए और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं.

डीडीए की ओर से लगाए गए नोटिस में कहा गया, “कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि कोर्ट के निर्देशानुसार अवैध जेजे क्लस्टर को ध्वस्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में तीन दिन (8, 9 और 10 जून) की मोहलत दी जा रही है. फिर यहां पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा.”