क्या है बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, कितने दिन चलेगी-कहां-कहां निकलेगी, जानें सबकुछ

क्या है यात्रा का शेड्यूल?

कांग्रेस के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ शुरू होने वाली इस यात्रा का शेड्यूल और रोडमैप कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ साझा किया. जिसमें 17 से 1 सिंतबर तक चलने वाली ‘वोट अधिकार यात्रा’ का पूरा विवरण दिया गया है. पहले दिन सासाराम से निकलने के बाद राहुल गांधी अम्बा, वजीरगंज, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया और छपरा जैसे शहरों से गुजरेंगे. अंतिम पड़ाव पटना का गांधी मैदान होगा, जहां यात्रा का समापन जनसभा के रूप में होगा.

विपक्षी गठबंधन द्वारा शुरू की गई इस यात्रा में खास बात यह है कि इस यात्रा के दौरान तीन दिन का ब्रेक भी रखा गया है. कांग्रेस द्वारा जारी किए गए शेड्यूल में 20, 25 और 31 अगस्त को विराम दिया गया है.

यहां देखें यात्रा की पूरी डिटेल:

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस यात्रा में 16 दिन में 20 जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम ‘वोटर अधिकार यात्रा’ लेकर जनता के बीच आ रहे हैं. यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार एक व्यक्ति, एक वोट की रक्षा की लड़ाई है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि BJP और चुनाव आयोग आपके वोट का अधिकार छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं. हम सब मिलकर उनके इस मंसूबे को नाकाम करेंगे.

राहुल गांधी द्वारा किया गया ट्वीट:

‘चुनाव आयोग नहीं है डबल इंजन का डिब्बा’- खेड़ा

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी के ‘डबल इंजन’ का एक डिब्बा नहीं बनाने दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि जनता इसलिए आजादी की सांस ले पाती है क्योंकि उसके पास वोट करने का अधिकार है. इसी अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए राहुल गांधी ने यह संघर्ष शुरू किया है. खेड़ा ने दावा किया कि आज दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है और कल उनकी भागीदारी भी छीन ली जाएगी.

वोटर अधिकार यात्रा होगी एक ऐतिहासिक यात्रा

खेड़ा ने बिहार की जनता से आग्रह करते हुए कहा कि कि यह आपके अधिकार और हक की यात्रा है. आप भी इस यात्रा में शामिल हों, ताकि बिहार से लोकतंत्र को दिशा मिल सके. उन्होंने कहा कि यह ‘वोटर अधिकार यात्रा’ एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और एक मील का पत्थर साबित होगी.

बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को साफ करने के लिए के हाल ही में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी. चुनाव आयोग के इस फैसले का विपक्षी नेता जमकर विरोध कर रहे थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान लाखों गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम हटा दिए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया से वोट चोरी का आरोप लगाते बताते बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है और अब इसी के खिलाफ यह ‘वोटर अधिकार यात्रा’ जन आंदोलन शुरू किया है.

राहुल गांधी सघन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर शुरू से ही मुखर रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद के मानसून सत्र के हर रोज न सिर्फ प्रदर्शन और मार्च किया बल्कि संसद भी नहीं चलने दी. विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा है जबकि सरकार का तर्क है कि चुनाव से एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है जिसके कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती.

बिहार में एनडीए के मजबूत गठबंधन से मुकाबले के लिए राहुल गांधी ने सर की प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटरों के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाएंगे और कर्नाटक में कथित वोट चोरी का मुद्दा भी उठाएंगे. SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है जिसमें कोर्ट द्वारा नाम काटे गए मतदाताओं का नाम सार्वजनिक करने और आधार मानने के फैसले से विपक्ष उत्साहित है और पूरी ताकत से बिहार चुनाव में लड़ना चाहती है.

RJD नहीं देना चाहती कांग्रेस को 70 सीटें

इस बीच राहुल गांधी ने बिहार में न सिर्फ अपने विश्वासपात्र कृष्णा अलावरू को प्रभारी बनाया बल्कि जाति जनगणना के अपने वादे को और पुख्ता करने के लिए सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर उनकी जगह दलित विधायक राजेश राम को अध्यक्ष बनाया. कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पटना के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी कर ली है. पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 19 पर जीत हुई थीं. चुनाव बाद कांग्रेस के लचर स्ट्राइक रेट की वजह से सरकार न बन पाने का आरोप भी आरजेडी ने कांग्रेस पर लगाया था. इस बार भी कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ना चाहती है जबकि आरजेडी उसे 50 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहतीं.