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आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की रक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने हाई पॉवर पेसा एवं वनाधिकार टास्क फोर्स से मुलाकात के बाद ये बात कही. फोर्स ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को निजी निवेश से वनों के उत्थान नीति के प्रस्ताव पर व्याप्त भ्रम से समिति के अध्यक्ष ने अवगत करवाया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वनवासी कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल एवं हाई पॉवर टास्क फोर्स के सदस्यों से पेसा कानून एवं वनाधिकार कानून के आलोक में आदिवासियों के हितों की रक्षा की बात कही. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वन निवासी और जनजातीय समुदाय के सहयोग से वनों को सुधारने के लिए सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर नई नीति पर सभी पहलुओं पर मंथन करते हुए नई नीति प्रस्तावित करने के निर्देश दिए.

आदिवासी समाज भ्रमित न हो – सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी सदस्यों से विस्तृत चर्चा की और आदिवासी समाज के लोगों से भ्रमित न होने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति के अधिकारों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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