Logo
ब्रेकिंग
Bahadurgarh News: घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर लोग, आधार अपडेशन के लिए टोकन सिस्टम लागू करने की... Punjab Singer R Nait: कमालपुर में हुई थी शूटिंग, हथियारों वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुर... Kaithal Police Action: दुष्कर्म मामले में समझौते का खेल बेनकाब, कोर्ट परिसर में पैसे लेने वाले आरोपी... GT Road Gannaur Crime News: सीसीटीवी में कैद हुआ भीषण सड़क हादसा, पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में ... Haryana Teacher Achieves Success in Swimming: शिक्षा के बाद अब खेल जगत में चमका मंजू दहिया का नाम, द... Disha Salian Case: 'मातोश्री' पहुंचे दिशा सालियान के पिता; आदित्य ठाकरे से मांगी बिना शर्त माफी और 5... Etawah Crime News: जमीन बेचने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मिला शख्स का शव, पत्नी ने लगाया हत्या ... Kosi River Elephant Video: कॉर्बेट लैंडस्केप में नदी पार कर रहा था हाथियों का झुंड, उफनती धारा में ब... West Bengal By-Elections Update: ममता बनर्जी के समर्थन के बाद गिरफ्तारी पर कांग्रेस का हमला, कोर्ट न... Dalhousie Bear Rescue Operation: डलहौजी में बस स्टैंड के पास मुंह में कनस्तर फंसे भालू का रेस्क्यू, ...
Header Ad

पंजाब में मुफ्त अनाज लेने वालों के लिए खतरे की घंटी, पोर्टल से डिलीट होंगे नाम…

मौजूदा समय में पंजाब के गरीब वर्ग के लोग और नीले राशन कार्ड धारक, जो राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत हर तिमाही मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

इस योजना को पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की ओर से हर लाभार्थी की ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जो इस समय अंतिम चरण में है। सरकार ने ऐसे लाभार्थियों के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी करवाने की समय सीमा निर्धारित की है। जो लाभार्थी 30 जून से पहले ई-केवाईसी करवा लेंगे, वही आगे भी मुफ्त राशन व अन्य योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत वर्तमान समय में पंजाब के 40 लाख 24 हजार राशन कार्ड धारकों के एक करोड़ 54 लाख 29 हजार सदस्य जुड़े हुए हैं, जो मुफ्त राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

पता चला है कि इन डेढ़ करोड़ लाभार्थियों में से अब तक एक करोड़ 26 लाख 14 हज़ार 865 लोगों ने ही अपनी ई-केवाईसी करवाई है, जबकि 28 लाख 14 हज़ार 267 लाभार्थियों का नाम अभी तक पंजीकृत नहीं हो सका है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से ऐसे अपंजीकृत लाभार्थियों का नाम पोर्टल से हटा दिया जाएगा, जिससे वे मुफ्त अनाज योजना से वंचित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार नीले कार्ड धारकों को हर तिमाही 15 किलो प्रति सदस्य मुफ्त गेहूं उपलब्ध करवा रही है, जिसे राज्य के डिपो धारकों द्वारा लाभार्थियों को निशुल्क वितरित किया जा रहा है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.