Logo
ब्रेकिंग
Dhamtari Maratha Community: मराठा पारा में जीवंत हुई सदियों पुरानी संस्कृति; महालक्ष्मी पूजा में उमड... Chhattisgarh CM Visit: रायगढ़ के बनोरा आश्रम में सीएम साय ने खाया पंगत में प्रसाद; 8 एकड़ में बने आध... Ranchi TB Free Mission: टीबी मुक्त झारखंड के लिए NHM की बड़ी पहल; 350 NCC कैडेट्स बने 'माई भारत वॉलि... Katras Coalfield Threat: धनबाद में भू-धंसान प्रभावित परिवारों को अटल क्लिनिक में मिली शरण; बेलगड़िया... Surender Koli Death Mystery: हरिद्वार में मृत मिले सुरेंद्र कोली को लेकर पीड़ित परिवार का आरोप, 'जान... FDA Alert Maharashtra: इंदौर की कंपनी द्वारा निर्मित पैरासिटामोल व टेल्मिसर्टन टैबलेट्स की जांच रिपो... Beneshwar Dham News: डूंगरपुर में भारी बारिश से टापू बना प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम; त्रिवेणी संगम उफान प... Maharashtra Railway Infrastructure: मुकुटबन-गडचांदूर के बीच बनेगी 38 किमी नई रेल लाइन; ₹493 करोड़ की... Surender Koli Suicide News: निठारी कांड के चर्चित आरोपी सुरेंद्र कोली की संदिग्ध मौत, हरिद्वार में ल... Punjab Politics: पंजाब में नशे के खिलाफ BJP का आर-पार का संग्राम; 4 कोनों से शुरू होंगी यात्राएं, जा...
Header Ad

जम्मू कश्मीर: आतंक के पीड़ितों को नौकरी देगी सरकार, हेल्प के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिनके सगे संबंधियों को पाक समर्थित आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया. एलजी ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी और दशकों से खुलेआम घूम रहे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

एलजी ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा. प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाएगी. उन्होंने DC और SSP को जानबूझकर दबाए गए मामलों को फिर से खोलने और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए. एलजी ने पीड़ित परिवारों की संपत्ति जो आतंकियों या उनके समर्थकों द्वारा हड़प ली गई है, उसे भी मुक्त कराने का निर्देश दिया.

पीड़ित परिवारों को मुद्रा योजना के तहत ऋण

एलजी ने अधिकारियों को बताया कि आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र से उन तत्वों की पहचान करें, जो आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल थे और वर्तमान में सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं. उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा के तहत वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान की जानी चाहिए.

इसके अलावा एलजी ने कहा कि परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए एलजी सचिवालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. मुख्य सचिव कार्यालय में भी इसी तरह का प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती, प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी वैद्य सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.