Logo
ब्रेकिंग
फोन नहीं उठाते सीईओ,मीडियाकर्मियों में नाराजगी,ज्ञापन सौंपा Ola Uber Ban Chandigarh: ओला-उबर के लाइसेंस रद्द होने के बाद शुरू हुई 'भारत टैक्सी', जानिए यात्रियों... Haryana News: लगातार चौथी बार देश में अव्वल रही करनाल शुगर मिल, केंद्रीय मंत्रियों ने दी प्रतिष्ठित ... NCC DG Team Selection: हरियाणा के होनहार शूटर विजयन्त ढाण्डा ने बढ़ाया राज्य का मान, देश के टॉप-12 शू... Haryana Road Mishap: नूंह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; पुलिस जांच में ज... Haryana Crime News: पानीपत में اغवा हुआ बच्चा बरामद, एक लाख में बेचने की थी डील; पुलिस ने दो को दबोच... Gurnam Singh Chaduni Mahapanchayat: धान खरीद की मांग पर अड़े किसान, हाईवे पर बीती रात; आज होगी बड़ी ... Patna Mithila Colony Incident: दानापुर में खूनी संघर्ष, शादी से पहले सिपाही भाई ने की आत्महत्या, पुल... Delhi Demolition News: शालीमार बाग मैक्स अस्पताल रोड पर देर रात चला पीला पंजा; भारी पुलिस बल तैनात, ... Monsoon Update 2026: मॉनसून की विदाई के बीच बिगड़ेगा मौसम; मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर में भारी...
Header Ad

Tarique Rahman Government News: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव? चटगांव और मोंगला पोर्ट के समझौतों पर उठे सवाल

बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार भारत से बातचीत के साथ-साथ अन्य व्यापारिक मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है. लेकिन इससे पहले रहमान सरकार ने भारत के साथ हुए 101 द्विपक्षीय समझौतों और सहमति पत्रों (MoUs) की समीक्षा शुरू कर दी है. उधर, दिल्ली ने भी ढाका के इस बदले रुख पर अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है और केंद्र सरकार ने दो टूक कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.

🚢 2. चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल से जुड़े समझौतों पर टिकी नजरें, पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए हैं अहम

यह समीक्षा केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके दायरे में भारत और बांग्लादेश के बीच बंदरगाह, संपर्क, व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े तमाम समझौते शामिल हैं. इसमें विशेष रूप से चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवस्थाएं अहम हैं, जिनके जरिए भारत को बांग्लादेश के रास्ते अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक माल पहुंचाने का वैकल्पिक मार्ग मिलता है. ढाका का कहना है कि इन समझौतों का उद्देश्य विसंगतियों को दूर करना है, हालांकि इन्हें रद्द करने की कोई योजना नहीं है.

🇮🇳 3. विदेश मंत्रालय का बयान- समझौतों को लेकर बांग्लादेश से नहीं मिली आधिकारिक सूचना, राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा भारत

इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार ने अपना सख्त रुख जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें 101 समझौतों की समीक्षा के संबंध में बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. भारत ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि यदि इस प्रक्रिया से भारत के रणनीतिक या आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, तो देश अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव जरूरी कदम उठाएगा.

Comments are closed.