श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश)| आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला करते हुए उन्हें 'आज का रावण' कहा। श्रीकाकुलम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि अब 'बाय-बाय टू बाबू' कहने का समय आ गया है।

लोगों को यह याद दिलाते हुए कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर की पीठ में छुरा घोंपकर सत्ता हथिया ली थी, जगन ने कहा, "जो लोग अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से सत्ता में आते हैं, उन्हें एनटीआर, एमजीआर और जगन के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरी ओर, जो फरेब करके सत्ता में आते हैं, उसे विश्वासघाती चंद्रबाबू कहते हैं।"

जगन ने जन सेना नेता और अभिनेता पवन कल्याण को भी नहीं बख्शा। सीएम ने उन्हें वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ लोगों को गुमराह करने के लिए फटकार लगाई।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "चंद्रबाबू के दत्तक पुत्र ने उड्डनम किडनी पीड़ितों के घरों का दौरा किया था। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि टीडीपी सरकार ने किडनी रोगियों के लिए वास्तव में क्या किया, जब वे सत्ता में थे?"

वाईएसआरसीपी नेता ने लोगों से कहा कि अगर उनके परिवारों को उनकी सरकार से लाभ हुआ है तो उन्हें फिर से सत्ता में वापस लना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, "लाभ हुआ या नहीं? मतदान के लिए यही एकमात्र मापदंड होना चाहिए। राज्य में राजनीति को धोखाधड़ी के बजाय जवाबदेही में बदलना चाहिए।"

श्रीकाकुलम के बारे में उन्होंने कि कैसे उनकी सरकार ने लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने क्षेत्र में आगामी किडनी अनुसंधान केंद्र के बारे में भी बात की और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात करने के बाद वंशधारा परियोजना के मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया।

जगन ने श्रीकाकुलम के नरसन्नापेटा में जगन्नाथ शाश्वत भु हक्कू और भू रक्षा पाठकम पुनरुत्थान कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

उन्होंने 'स्वस्थ भू हक्कू पथरालु' (भूमि शीर्षक दस्तावेज) के 15 दिवसीय वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 7.92 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "मैंने देखा है कि 80 से 90 प्रतिशत दीवानी मामले भूमि के मुद्दों के कारण होते हैं। यह सर्वेक्षण उन सभी को समाप्त कर देगा।"

नरसन्नापेटा से शुरू हुआ भूमि दस्तावेजों और पंजीकरण का पुन: सर्वेक्षण दो सप्ताह तक जारी रहेगा और 2,000 से अधिक गांवों को कवर करेगा जहां किसान मुकदमेबाजी मुक्त संपत्ति का इंतजार कर रहे हैं।

सरकार ने 100 वर्षो में पहली बार भूमि का विशाल व्यापक पुन: सर्वेक्षण करने की पहल की।

यह प्रमुख कार्यक्रम दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था और इसके दिसंबर 2023 तक समाप्त होने की उम्मीद है। सर्वेक्षण का एकमात्र उद्देश्य लोगों को मुकदमेबाजी मुक्त संपत्ति प्रदान करना है।

Chandrababu Naidu